कंगाल शेतकरी

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा. 

1. पाऊस कमी पडला, पिकलंच नाही, कि शेतकरी कंगाल. 

2. पाऊस भरपूर पडला, भरपूर पीक आलं, भाव पडले. शेतकरी कंगाल. 

3. पाऊस भरमसाठ पडला, पिकं वाहून गेली. शेतकरी कंगाल.

4. जमिनीच्या वाटण्या झाल्या, शेतीसाठी  कमी  जमीन उरली. शेतकरी कंगाल.

5. उत्पन्न वाढावं, म्हणून नगदी पीक घेतले, भरपूर उत्पन्न मिळाले, पण बियाणे, खते, आणि कीटकनाशकाचे पैसे जाऊन हातात काहीच उरले नाही. शेतकरी कंगाल. 

६. पाउस कमी जास्त झाला, मागे पुढे झाला. काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी उत्तम पिक आले. एकंदर राज्याचे उत्पन्न घटले, भाव वाढले, उत्पन्नाची आशा निर्माण झाली. सरकारने आयात केली, निर्यात बंद केली, भाव कोसळले. शेतकरी कंगाल. 

७. जिथे पाणी उपलब्ध होते, तिथे उस घेतला, भरघोस उत्पन्न आले, साखरेचे भाव पडले, कारखान्यांनी उस खरेदीचे भाव पाडले, शेतकरी कंगाल. 

८. भरपूर खते वापरली, उत्पन्न वाढवले, बरे दिवस आले, पुढच्या वर्षी कस कमी झाला, नापिकी आली. शेतकरी कंगाल. 

९. मजुरीचे भाव  अव्वाच्या सव्वा वाढले, बियाणे, खते, औषधे यांच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. कापूस घ्या कि द्राक्ष लावा, हातात काहीच उरत नाही. शेतकरी कंगाल. 

१०. बाजार समितीमध्ये माल घेऊन जावं तर शेकडो शेतकरी त्याच वेळी माल आणतात. लिलाव तोट्यात जातो. वाहतुकीचा खर्च सुद्धा निघत नाही. शेतकरी कंगाल. 

११. उघड्या बाजारात आपणच माल घेऊन बसावं तर दिवसच्या दिवस अडकून पडतो. शेतीची कामे मागे पडतात. म्हणजे परत कंगालच. 

१२. आजूबाजूचे शेतकरी जे पिक घेतात तेच घ्यावे तर, परत भाव पडलेलाच. शेतकरी कंगाल. 

१३. प्रयोग करायला गेलं तर गावकरी वेड्यात काढतात. म्हणून प्रयोग नाही, म्हणून शेतकरी आहे तिथेच. आणि शेवटी नैराश्य. 

काय उपाय ? 

अत्यंत जटील अश्या या प्रश्नांसाठी केवळ एकच उपाय नाही. आणि कोणतीच जादूची कांडी पण नाही. पण नीट अभ्यासपूर्वक शेती केली तर हे प्रश्न सुटू शकतात. शेतीसाठी लागणार्या पाण्याचा प्रश्न खूप गंभीर आहे आणि त्याचा विचार करण्यासाठी  एका वेगळ्या लेखाची गरज आहे. 

१. शून्य खर्च नैसर्गिक शेती. (श्री सुभाष पाळेकर) 

     साधे शेतातलेच बियाणे, गायीच्या मल मुत्रांचे खत, नैसर्गिक कीट नाशके,  अत्यंत माफक पाणी. म्हणजेच शून्य खर्च. जे उत्पन्न तोच नफा. उत्पन्न कमी दिसले तरी नफा मात्र जास्त असतो. दरवर्षी शेताचा कस व उत्पन्न वाढत जाते. कोणत्याही खर्चाचा ताण नाही. त्यामुळे कमी ताण. भरपूर सुख व समाधान. 

  { पहा हे तंत्रज्ञान किती सोपं आहे, पालेकर जींची मुलाखत  - https://www.youtube.com/watch?v=68CkDaJjtYE&t=4s  आणि https://www.youtube.com/watch?v=dt2h7a7s9CQ&t=4s } 

लहू मोरे यांनी केलेला हा देखील एक स्वयंपूर्णतेचा उत्कृष्ट प्रयोग वाचा. https://m.facebook.com/groups/1381742342066427?view=permalink&id=1779148025659188

२. नियोजनबद्ध शेती -

मधुसूदन - विषमुक्त शेती करून बनलेला कोट्याधीश 

अनेक इंजिनियर्स नोकरी सोडून शेतीत परतले आणि त्यांनी नोकरीपेक्षा जास्त उत्पन्न घेतले, अशा बातम्या नेहमी येत असतात. ही आहे विचारपूर्वक, नियोजनबद्ध शेती. प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन केलेली शेती. या शेतीमध्ये भरपूर नफा आहे, पण त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, सद्यस्थितीचे आकलन हे सरासरीपेक्षा जास्त लागते. एखादा उद्योग चालवावा तशी शेती करावयाची असते. एखादे वर्ष तोटा आला तरी बहुसंख्य वेळा उत्तम उत्पन्न मिळते. त्यासाठी अभ्यास, सृजनशीलता आणि उद्यमशीलता लागते. ज्ञानेश्वर बोडके यांनी अशा शेतीचे  एक उत्कृष्ट मॉडेल तयार केले आहे, ते अभ्यासा.    https://www.youtube.com/watch?v=VjG9vZ8ocf0. 

३. सहकारी शेती -

https://www.slideshare.net/facegopi/cooperative-versus-contract-farming

एका गावातील सर्व शेतकर्यांनी एकत्रित सहकारी  शेती करावी. किमान २०० एकर शेती हवी.  तज्ञ लोकांचा सल्ला घेऊन वेगवेगळी पिके घेऊन जोखीम कमी करून शेती करावी. एकत्र पणे पाणी योजना राबवून पाण्याची समस्या कमी करणे जमू शकते.  हिवरे बाजार, राळेगण सिद्धी अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या गावांमध्ये आत्महत्या, संप, जाळपोळ, मोर्चा कधी का होत नाही? हे करण्यामध्ये राजकारणी आड येतात. त्यांना आपली पोळी भाजून घेता येत नाही. म्हणजे शेतकरी विकास हवा असेल तर राजकारण सोडावे लागेल, सगळ्या गावाने एकत्र यायला लागेल. पण हे खूप कठीण काम आहे. हे यशस्वी करण्यासाठी सगळ्यांनी आपापला मीपणा सोडला पाहिजे. 

४. पीक नियोजन व त्याचे मार्केटिंग -

https://yourstory.com/2016/05/back2basics-farm/

 यामध्ये बहुसंख्य शेतकरी मार खातात. सर्व शेतकऱ्यांनी एकच पीक लावले तर भाव पडतात हे दरवर्षी घडते. पण तरीही वेगळे प्रयोग करण्याची कोणाची तयारी नसेल तर दोष कुणाचा? आपला माल सडला तरी चालेल पण मी कमी किमतीला विकणार नाही. असा निर्धार सर्व शेतकर्यांनी केला तर भाव नक्की मिळेल. पण शेतकरी फक्त बाजार समितीमध्ये डोळे मिटून श्रद्धेने आडत्या कडे किंवा ठोक व्यापाऱ्यांकडे माल पोचवतो,  आणि भाव मिळाला नाही कि रडत बसतो. गरज आहे, चलाख होण्याची. अनेक इंजिनियर्स गावाकडे परतून उत्तम शेती करीत आहेत. इंटरनेट व फोनवरून जिथे भाव जास्त मिळेल तिथे जाऊन माल विकण्याची तयारी ठेवावी लागेल.  अनेक प्रगतीशील शेतकरी सुद्धा हेच करीत आहेत. पण जे राजकारणाच्या नादी लागले ते बुडाले. राजकारणात जाऊन भ्रष्टाचार करून गब्बर होणारे तीन टक्के सुद्धा नाहीत. पण त्या मुळे बरीचशी नवीन पिढी नाकर्ती झाली आहे. काही न करता घर बसल्या पैसे  व छान छोकीचे जीवन हवे आहे. राजकारण्यांना असे लोक अवती भोवती हवे असतात. ते त्यांना नुसतेच नाचवतात, वापरून घेतात आणि शेवटी फेकून देतात. पण अशा कष्टाला घाबरणाऱ्या लोकांची कधी उन्नती होत नाही. 

सध्याच्या सरकारने शेतकऱ्याला आपला माल कुठेही विकण्यासाठी मुभा दिलेली आहे. त्यामुळे बाजार समितीपेक्षा थेट ग्राहकालाच माल विकण्यासाठी खटपट करावी. जर द्राक्षे निर्यात होऊ शकतात तर बाकीचा माल पण होऊ शकतो. सरकार या बाबतीत फार काही करू शकणार नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. नाफेड ही शेतकऱ्यांनीच निर्माण केलेली संस्था आहे. तिचा उपयोग केला पाहिजे. 

५. कार्पोरेट शेती.

अनेक कंपन्या यामध्ये शिरत आहेत. कायदे पण अनुकूल होत आहेत. पुढच्या काही  वर्षात मोठ्या प्रमाणावर कार्पोरेट शेती सुरू होईल. शेतकरी हेवे दावे करीत बसतील आणि आपल्या डोळ्यांसमोर आपल्याच शेतीत दुसऱ्याचं सोनं उगवलेलं पाहत बसतील. 

६. हमीभाव 

शरद जोशींच्या आंदोलनाचा आत्मा हा हमीभाव हाच होता. जवळ जवळ २० वर्षे आंदोलन चालले. थोडाफार फायदा झाला. पण एकंदर तोटाच. महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प एकूण २.५ लाख कोटींचा. तोही तुटीचा. म्हणजे सरकारकडे पैसाच नाही. पगार द्यायला सुद्धा कर्ज काढावे अशी परिस्थिती. 

हमीभाव देणे म्हणजे, त्या भावाने खरेदी सरकारने करावी. आताच तूर खरेदी प्रकरण झाले. गेली अनेक वर्षे दरवर्षी जेमतेम २० हजार टन तूर खरेदी होत आहे. यावर्षी ती ६ लाख टन केली. त्यासाठी लागले ७००० कोटी रु..  सरकारच्या तोंडाला फेस आला. एकूण महाराष्ट्रात जेव्हढा शेतमाल पिकतो, म्हणजे, त्यात गहू, ज्वारी, बाजरी, कापूस, उस, द्राक्षे , सोयाबीन, भाजीपाला सर्व आले, त्याच्या फक्त १.५ टक्के तूर पिकते.  

म्हणजे, सरकारने हमीभाव सर्व पिकांना दिला तर सरकारला किती पैसे खर्च करावे लागतील ? अंदाजे ५ लाख कोटी. म्हणजे संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या दुप्पट. कुठून आणणार हे पैसे ? बरं, शिवाय, हा शेतमाल कुठे साठवणार ? कसा विकणार ? कुठे विकणार ? केंद्र सरकारची गोदामे आधीच भरलेली असतात. थोडक्यात हा रस्ता बंदच आहे. 

सरकार त्यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी भावाने आधारभूत किंमत जाहीर करते. म्हणजे भाव कोसळला कि शेतकऱ्याचा माल सरकारने हस्त क्षेप करून विकत घेणे. यामुळे, बाजारभाव टिकून रहातो. पण याला मर्यादा आहेत, बजेटच्या व यंत्रणांच्या क्षमतेच्या. म्हणूनच शेतकरी फक्त भाव पडले कि ओरडतात. भाव उत्तम मिळतो तेव्हा कोणी शेतकरी जाहीरपणे आनंद व्यक्त करीत नाही. 

७. कर्जमाफी. 

असं म्हटलं जातं कि बँकिंग सिस्टम आणि शेती दोन्ही नष्ट करायची असेल तर शेतकऱ्यांना  कर्जमाफी करीत जा. म्हणजे कर्ज बुडवण्याची प्रवृत्ती तयार होईल, कर्ज काढून शेती करण्यापेक्षा त्या पैशावर ऐतखाऊपणे वर्ष काढता येते, असा समज लगेच पसरेल. बँकाना तर कर्ज माफ करायला सांगितले तर त्यांचा धंदाच बुडेल. पुढच्या वर्षी कोण कर्ज देईल ? सरकार तर आपल्या वर्गणीवर (कर म्हणजे सक्तीची वर्गणीच) चालते. किती कर वाढवणार ? कोण भरते कर ? सर्व बिगर शेतकरी लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. बाकी लोक अप्रत्यक्ष कर भरतात. कर्जमाफी करण्याची कोणत्याही सरकारची ऐपत नाही. पण राजकीय दबावाखाली केली गेली तर त्याचे दीर्घ काळ दुष्परिणाम भोगावे लागतात. दुर्दैवाने कर्जमाफी हा राजकीय विषय करून ठेवून त्याचा खेळ खंडोबा झालेला आहे. 

कर्जमाफी म्हणजे प्राणवायू आहे. अत्यवस्थ रुग्णाला तो दिला तर जीव वाचतो. पण कायम तो देऊन पेशंटची तब्येत सुधारत नाही, तो आपल्या बळावर उभा सुद्धा राहू शकत नाही. दुसरं म्हणजे कर्जमाफी ही एकच प्याला सारखी असते. तो प्याला कधीच सुटत नाही. 

८. काय करू नये ? 

१. कोणत्याच पक्षाच्या नदी लागू नये. ते तुमचे रक्त शोषून तुम्हाला सोडून देतील. 

२. कर्ज घेऊ नये व कर्जमाफीच्या मागे लागू नये. एकदा कर्ज माफ झाले तरी प्रश्न सुटणार नाही. 

३. आजूबाजूचे शेतकरी जे पिक घेत असतील ते आपण घेऊ नये. ज्याला भाव मिळण्याची शक्यता जास्त तेच पिक घ्यावे. त्यासाठी अभ्यास व हुशारी लागेल. 

४. हुंडा देऊ नये, घेऊ नये. 

५. लग्नातला भपकेबाजपणा, भरमसाठ खर्च व मोठ्या पंगती टाळाव्या. लक्षात ठेवा, अनेक शेतकरी या लग्न खर्चाने मृत्यूच्या दारात गेले. 

6. दारू, जुगार, वा तंबाखू यांनी शारिरीक व मानसिक नुकसान होते. आत्महत्येचं हे सुद्धा प्रमुख कारण आहे. 

९. शेतीबाह्य वाटा 

शेतजमिनीतला  वाटा घटत चालला आहे. शेत जमिनीचा जितका कमी आकार तितका तोटा जास्त. जे शिकून शहरात गेले ते तगले.  नवीन उत्पन्नाची साधने निर्माण होण्यामध्ये कारखान्यांचा वाटा मोठा आहे. नवीन कारखाने गावा-गावात झाले तर शेतीवरचा भार कमी तर होईलच पण शेतीच्या जवळपास पैसेवाला ग्राहक वर्ग उभा होईल. सर्वांचाच फायदा. पण त्यासाठी शेत जमीन कारखान्यांसाठी द्यावी लागेल. रस्ते, विमानतळ, रेल्वे, शाळा-कॉलेज , हॉस्पिटल, मॉल यासाठी जमिनी लागतात. सरकार त्या घेऊ इच्छिते. पण शेतकरी त्यात अडथळा आणतात. आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतात. शेत जमिनी हि वडिलोपार्जित संपत्ती आहे. ती सरकारला देतांना खूप दुःख होते. आणि त्यात हितसंबंधी लोक चुकीचा सल्ला देतात. 

काय करायला पाहिजे ? उदा:- शेत जमिनी जेव्हा MIDC साठी घेतल्या जातील तेव्हा त्या वेळी MIDC मध्ये शॉपिंग सेंटर किंवा सर्विस सेंटर मध्ये जागा मागा. मोकळा प्लॉट किंवा बांधलेली जागा. त्याचे बाजारभावाने पैसे द्या. उदा.- एक एकर जमिनीसाठी १ गुंठा जागा. या जागेत दुकान, हॉटेल किंवा वर्क शॉप सुरु करा. यातून तुम्हाला शेतीपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळेल. धंदा जमत नसेल तर ती जागा भाड्याने द्या. पण खात्रीचा उत्पन्नाचा मार्ग मिळेल आणि गाव सोडून देण्याची गरज राहणार नाही. हि जागा व्यापारी संकुलात असल्याने याचे बाजार मूल्य शेत जमिनीपेक्षा अनेक पटीने जास्त असते. त्यामुळे आपले भांडवल सुरक्षित राहून निर्धोक  उत्पन्न चालू रहाते. हा प्रयोग विजयवाडा इथे आंध्र सरकारने केला आणि त्यांना १० हजार एकर जमीन ६ महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांनी खुशीने दिली. सर्वांचा फायदाच झाला. मात्र राजकारण्यांना स्वतःलाच या मोक्याच्या जागा हव्या असतात म्हणून ते व सरकार अशा कल्पनांना पुढावा देत नाहीत. एकजूट असेल तर हे सर्व शेतकऱ्यांना मिळू शकते. 

जी रोकड रक्कम मिळेल ती दारू-हॉटेलिंग मध्ये खर्च न करता मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी राखून ठेवा. सध्याचे युग हे बुद्धी युग आहे. शिक्षणाला पर्याय नाही. शिक्षण, धंदा उद्योग हे उत्पन्नाचे शाश्वत मार्ग आहेत. राजस्थान, गुजरात येथील गरीब शेतकरी बाहेर पडले आणि देशभर उद्योग- धंद्याचे जाळे पसरले. पण कुणापुढे हात नाही पसरले. जात, आरक्षण आणि राजकारण यांच्या मध्ये अडकून पडाल तर खात्रीने खड्ड्यात जाल. पण शेतीला पर्याय म्हणून शिक्षण आणि उद्योग-धंद्यात पडाल तर पुढच्या कित्येक पिढ्यांचे भले कराल. 

शेतीच्या अधोगतीचा इतिहास. 

एके काळी शेतीला उर्जितावस्था होती. १९९० पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हि फार मोठी समस्या नव्हती. पण भारताची आर्थिक स्थिती इतकी नाजूक झाली होती कि जागतिक बँकेच्या कर्ज-मदतीशिवाय भारत देश बुडला असता, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी जागतिक बँकेने जे निर्बंध घातले होते, त्यामध्ये शेतीमधली सबसिडी बंद करणे ही एक मोठी अट घातली होती. सरकारला  ती मान्य करण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते.  युरिया, फोस्फेटसह सर्व खतांची सबसिडी रद्द झाली आणि शेतीतले उत्पन्न कमी व्हायला सुरुवात झाली. खतांच्या जोडीला कीटक नाशके, बियाणे, सूक्ष्म पोषक तत्वे यांची महागाई झाली. उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्व खर्च शेतकरी करीत गेले आणि या एकूण रासायनिक माऱ्याने जमीन नापीक होऊ लागली. 

मग उत्पन्न वाढवण्यासाठी कापूस, ऊस, द्राक्ष यांच्याकडे शेतकरी वळाले. ज्यांना जमलं ते तरून  गेले. बाकीचे बुडाले. उसाच्या नादी लागल्याने नुसता तो शेतकरीच बुडाला नाही तर त्याने इतरांचे पाणी देखील पळवले. मराठवाड्यात कायम दुष्काळ. पण तिथे १०० पेक्षा जास्त साखर कारखाने सुरु झाले. लिफ्ट इरिगेशन, बोअर वेल करून नदी व जमिनीतल्या पाण्याचा उपसा करून पाणी संपवून टाकले. आणि सर्व महाराष्ट्र दुष्काळ ग्रस्त झाला. आत्महत्या सगळ्या जिल्ह्यात होऊ लागल्या. 

शिवाय गरजेपेक्षा जास्त साखर उत्पन्न झाल्यामुळे साखरेचे भाव पडले. उस शेतकरी पण बुडाला. मग काढ कर्ज. ते न फेडता आल्यामुळे शेवटी पुन्हा सरकारकडे कर्ज माफीच्या भिकेचा पदर पसरण्याची वेळ आली. पाणी कमी झाले, जमीन नापीक झाले, कर्ज मात्र भरमसाठ वाढले. शेतकरी कंगाल आणि शेती तर धोक्याची. शेतकऱ्याची कोंडी झाली.  

सरकारची जबाबदारी 

शेती उन्नतीसाठी सरकारने अनेक उपाय योजले. त्यामुळे उत्पन्न नक्की वाढले. पण शेती मालाच्या बाजारपेठेसंबंधी  जे केले ते अपुरे पडले. शेतीमालाला सतत चढती किंमत मिळतांना शेतीमालाचे भाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकार जास्त खटाटोप करीत आहे. 

शेती मालाचे भाव जर वाढले तर माध्यमे लगेच उच्चरवात आरडा ओरडा सुरू करतात. कारण शहरातील लोकांना पैसे वाचवण्यासाठी फक्त किराणा व भाजीच आठवते. महागाई वाढली असा प्रचार सरकार विरुद्ध करण्यासाठी माध्यमे आकाश पाताळ एक करतात. आणि सरकार त्याची दखल घेऊन लगेच तो शेतमाल आयात करते. त्यामुळे भाव कोसळतात. आणि इथेच शेतकऱ्याचा बळी दिला जातो.

भाव चढते राहिले तर शेतकऱ्यांना उत्तेजन मिळून पुढे शेतीमध्ये अधिक गुंतवणूक होईल, खेड्याचं अर्थ चक्र बदलून जाईल. शहरातल्या लोकांनी थोडे अधिक पैसे मोजले तर काही बिघडत नाही. खरं म्हटलं तर लोकांपेक्षा माध्यमे, म्हणजे पेपर आणि टीव्ही जास्त बोंबाबोंब करतात. त्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारनेच जाहिराती द्याव्यात. ही महागाई नसून शेतकऱ्यांना दिलेला रास्त भाव आहे, यामुळे शेतकरी आपल्या पायावर मजबूत उभा राहील. लोकांनी ही शेतकऱ्यांना केलेली मदत आहे. जी माध्यमे तरीही अन्यायकारक बातम्या प्रसिद्ध करीत रहातील, त्यांच्या जाहिराती बंद कराव्यात. ९० टक्के माध्यमे नीट व योग्य बातम्या देऊ लागतील. 

जेव्हा शेतीमध्ये उत्तम उत्पादन होते, त्यावेळी भाव पडतात. यावेळी सरकारने निर्यात करण्यास प्रोत्साहन  द्यावे. बऱ्याच वेळा  असे होते कि निर्यात सुरु केली कि लगेच बाजारातले भाव चढतात. कोणत्या क्षणी ही निर्यात बंदी करायची हे ठरवणं सोपं, पण अमलात आणणे कठीण. कारण आंतर राष्ट्रीय व्यापारात करार केले जातात आणि ते पाळले नाही तर जागतिक व्यापार संघटनेकडून रट्टा मिळतो.

शेअर बाजारात कधी एकदम भाव कोसळू लागले की सरकार हस्तक्षेप करून भाव स्थिर करते. त्याप्रमाणे शेतमालाच्या बाबतीत करायला पाहिजे. जेव्हा जेव्हा शेतमालाचे भाव पडतात, तेव्हा तेव्हा सरकारने एखाद्या नाफेड सारख्या   संस्थेमार्फत त्या शेतमालाची खरेदी सुरु करून भाव कोसळणे थांबवावे. जेव्हा उत्तम भाव मिळतात तेव्हा मात्र सरकारने हस्तक्षेप न केलेला बरा. असा शेतकऱ्यांकडून विकत घेतलेला माल ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करायला हवी. परंतु त्यात अपयश आले तरी, तो माल सडू द्यावा. त्याचे खत तयार करून ते विकावे.  जो माल साठवता येईल तो साठवावा. जो नाशवंत माल आहे, त्याच्याच बाबतीतही प्रक्रिया गरजेची आहे. अशा नाशवंत मालाच्या खरेदितली सरकारची गुंतवणूक ही मर्यादित असल्याने ती यशस्वी होईल.  एकूण या  प्रक्रियेत सरकारचे नुकसान होईलच, पण  कर्जमाफी किंवा अनुदानापेक्षा ते कमीच असेल.

मात्र एकाधिकार सारखे प्रयोग करू नयेत. कापूस एकाधिकार खरेदीत काय झाले ते सगळ्यांनाच माहित आहे.  मुक्त बाजाराला पर्याय नाही. अमेरिकेत एकदा गव्हाचे उत्पादन प्रचंड वाढले. भाव कोसळले. तेव्हा सरकारने तो गहू खुल्या बाजारातून विकत घेतला आणि चक्क समुद्रात बुडवला. माशांना खाद्य झाले आणि शेतकरी वाचले. आणि पुढच्या ३-४ वर्षात शेतकऱ्यांचे शिक्षण करून पिक नियोजन सुधारून घेतले. आता असा पिकांचा महापूर क्वचितच येतो. 

शेतकऱ्यांचा विकास करायचा असेल तर शेतमालाला उत्तम भाव मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतमालाचा खप भारतात आणि परदेशात वाढवला पाहिजे. निर्यातीला पर्याय नाही. 

इतकी वर्षे सरकार हे का करू शकली नाही ? कारण भूकबळीची भीती. जेव्हा शेतमालाचे भाव वाढतात तेव्हा खरा फटका बसतो तो अति दरिद्री लोकांना, म्हणजे आदिवासी, मजूर, अनाथ लोकांना. अन्नधान्य महाग असतांना भूक बळी होण्याची शक्यता वाढते. एखादा भूक बळी पडला तर माध्यमे त्याचा प्रचंड गाजावाजा करतात. सरकारला धारेवर धरतात, न्यायपालिका पण सरकारला जाब विचारते. आणि अशा मुठभर लोकांना स्वस्त अन्नधान्य मिळावे म्हणून शेतमालाचे बाजारभाव सरकार कधीही वाढू देत नाहीत. जरा भाव वाढले कि सरकार धान्य  आयात करते. थोडक्यात शेतीमालाला चांगले भाव मिळू नये या पाठीमागे एव्हढी मोठी टोळी आहे. 

सरकार लोकांच्या बहुमतावर चालते. पण लोक म्हणजे अनेक वेगवेगळ्या व्यक्तींचा समूह आहे. सरकार एका गटासाठी दुसऱ्या गटाला दुखवू इच्छित नाही. प्रत्येक पक्षाची मत पेढी  आहे. गेली 70 वर्षे प्रत्येक सरकारने भाव वाढ झाल्यावर व भूक बळी पडल्यावर होणाऱ्य बोम्बाबोम्बिला घाबरून प्रत्येक वेळी शेतकऱ्याच्या हिताचा बळी दिला आहे. असे सरकार हवे आहे कि जे काही अप्रिय व खंबीर निर्णय घेतील. आणि ते होईपर्यंत शेतकरी तगला पाहिजे. 

सामान्य ग्राहकाने काय करावे ? 

शेतकऱ्याच्या विनाशामध्ये व आत्महत्येमागे ग्राहकाचा हातभार लागतो. किंबहुना ग्राहकाच्या रेट्यामुळेच शेतकऱ्याला पैसे मिळत नाहीत. सगळ्याच वस्तूंचे भाव वाढल्यावर भाजी  स्वस्त मिळावी अशी अपेक्षा चूकच आहे. जेव्हा निर्यात सुरु होईल तेव्हा काही वर्षे भाव वाढीची राहतील. कांदा, टमाटे यांचे भाव वाढले म्हणून तुम्ही जोरदार तक्रार करतात, वृत्त माध्यमे पराचा कावळा करतात, सरकारवर दबाव येतो, आणि ते निर्यात थांबवतात. नुकसान शेवटी शेतकऱ्याचे. हे थांबवणे ग्राहकांच्या हातात आहे. उत्पादन वाढले कि भाव स्थिर होतातच, तोपर्यंत दम धरला पाहिजे. दरवर्षी जून -जुलै मध्ये टमाटे, कोबी वगैरेंचे भाव वाढतात. या भाज्या १-२ महिने नाही किंवा किमान आवश्यक खाल्ल्या तर चालू शकते. पण शेतकऱ्याला त्याच्यामुळे आत्महत्या करायला लावणे हे पाप आहे. शेतकऱ्यांच्या मृत्यू किंवा दारिद्र्याला ग्राहक  देखील जबाबदार आहे. शेवटी शेतकरी जगला तर ग्राहक जगतो. थोडक्यात १.शक्यतो थेट  शेतकऱ्याकडून माल घ्या. २. आपल्या कॉलनी किंवा सोसायटीमध्ये शेतकऱ्याला आपला स्टॉल लावायला मदत करा. ३. घासाघीस फार करू नका. शेतकरी मेटाकुटीला येऊन माल विकतो तेव्हा त्याच्या मांसाचा एक लचका  आपणच तोडलेला असतो. स्वस्तात माल मिळतो, तेव्हाचा आनंद हा असुरी व रक्ताळलेला असू शकतो. ४. प्रत्येक मोसमात कधी तरी भाव पडतात तर दुसऱ्या मोसमात ते वाढतात. एकूण वर्षाची सरासरी तीच राहते. ५. महागाई ही शेतकऱ्याला सुद्धा असते. तुम्ही पण जगा आणि शेतकऱ्याला पण जगवा. 

सारांश 

वर वर पाहता या समस्या निसर्गाने निर्माण केल्या असे वाटते. पण त्या १०० टक्के मानवानेच निर्माण केल्या आहेत. त्यात राजकारण आणि सरकारी धोरण हे मूलतः जबाबदार आहे. त्यामुळेच यामध्ये परिवर्तन आणून शेतकऱ्यांचे जीवन पुन्हा समृद्ध करता येईल. राजकारणी आणि शेतकरी अनेक वेळा नवीन विचार व कल्पना नाकारतांना "यांना काय कळतंय, आमचं जळतय, आम्हालाच माहिती आहे." असा दृष्टीकोन ठेवतात. त्यामुळे नुकसान आपलेच होत आहे याची त्यांना जाणीव नसते. विशाल दृष्टीकोन ठेवून सर्व सूचना व कल्पना यांचा डोळसपणे व पूर्वग्रह बाजूला ठेवून विचार केला तर प्रत्येकाला आपला मार्ग नक्की सापडेल.

लेखक - एका बी बियाणे कंपनीत मॅनेजर म्हणून अनेक वर्षे काम करीत होते. त्या काळात संपूर्ण देशातल्या हजारो शेतकऱ्यांचे जीवन व जीवनमान यांचा जवळून अभ्यास केलेला आहे. शेतीचे अर्थ शास्त्र तपासणे हा कामच भागच होता. छोट्या गावात लहानपण गेल्यामुळे आजूबाजूला शेती आणि शेतकरीच असत. शिवाय शेती हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. त्यामुळे आपल्या कुवतीनुसार जे वाटले ते मांडलेले आहे. चूक भूल देणे घेणे.